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Here, In this article we will post latest news from various national/local newspapers regarding teachers recruitment in the state (Uttar Pradesh) . All the news are from various trusted sources with credit given at the end .

29,334 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षक के 29,334 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती पर लगा स्टे खारिज कर दिया है। जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, इसलिए नियुक्ति पत्र देने में अब अधिक समय नहीं लगेगा।

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शिक्षा मित्रों के समायोजन पर निर्णय आज

दूसरे चरण में बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 91,104 शिक्षा मित्रों के समायोजन पर बुधवार को निर्णय हो सकता है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में सचिव परिषद के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें जिलेवार रिक्त पदों और पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों पर विचार- विमर्श किया जाएगा।

अमर उजाला की न्यूज़ ….

सभी को 22 तक नियुक्ति पत्र देने के निर्देश

प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती में 22 अप्रैल तक सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश बेसिक शिक्षा सचिव ने दिए हैं। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अब तक काउंसलिंग करा चुके हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। चार काउंसलिंग वालों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। पांचवीं काउंसलिंग और पहले काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थियों को 22 तक नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं।

सोर्स ऑफ़ न्यूज़ : नवभारत टाइम्स लिंक 

संशोधित समय सारिणी के अनुसार विद्यालय संचालन कराने के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश

• 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पूर्वान्ह 8:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक
•  1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूर्वान्ह 9:00 से अपरान्ह 3:00 बजे तक

पूरा आदेश यहाँ है …..

‘शिक्षकों की भर्ती के लिए अब तक क्या किया’ ’ लखनऊ (ब्यूरो)।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सूबा में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मार्च 2013 में सुनाए गए फैसले पर किए गए अमल को लेकर राज्य सरकार से 14 मई को रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा, राज्य सरकार यह भी बताए कि अब तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उसने क्या किया। साथ ही कहा कि संबंधित मामले पर राज्य की कैबिनेट महीने भर में गौर करे। जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस अख्तर हुसैन खां की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. सुरेश कुमार पांडेय की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार अगली सुनवाई पर इस मामले में कैबिनेट के निर्णय और शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब तक क्या किया, इसकी जानकारी कोर्ट को दे। उधर, राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा सचिव अनिल गर्ग का हलफनामा फैसले पर अमल केसंबंध में दाखिल किया गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने बेहतर उच्च शिक्षा दिए जाने केलिए हर विषय के हर सेक्शन में शिक्षक मुहैया करवाने केनिर्देश राज्य सरकार को दिए थे। अदालत के पहले के इस फैसले केपालन को लेकर गत 3 अप्रैल को यह मामला सूचीबद्ध था।

मॉडल स्कूल में जुलाई में जाकर ही प्रवेश होना संभव

कॉन्वेंट की तर्ज पर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से जिले में खोले जा रहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) की ओर से मॉडल स्कूलों का काम अधूरा पड़ा है। अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। लिहाजा मॉडल स्कूल में जुलाई में जाकर ही प्रवेश होना संभव माना जा रहा है। इतना ही नहीं इंटर तक बनाए गए मॉडल स्कूलों में पहले कक्षा छह से नौ तक ही कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी।

प्राथमिक शिक्षकों के साढ़े चार लाख पद खाली

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा इकाई द्वारा अपनी मांग समस्त बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति-समायोजन सहायक अध्यापक पद पर करने को लेकर मेहता पार्क में रविवार को बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हु कोषाध्यक्ष उमेश वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की भारी कमी है। यहां प्राथमिक शिक्षकों के लगभग साढ़े चार लाख पद खाली है। पूरा पढ़ें ….

5th counselling is postponed (पांचवीं काउंसिलिंग फिलहाल स्थगित)

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सोमवार से शुरू होने वाली पांचवीं काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी न मिलने से लिया है।हालांकि चार चरणों की काउंसलिंग के पात्रों को नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया जारी रहेगी।काउंसिलिंग स्थगित होने की वजह बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश प्राप्त न होना है जिसके आधार पर नौ से लेकर 14 मार्च तक पांचवीं काउंसिलिंग कराने का ऐलान किया गया था। 27 फरवरी को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में तय हुआ था कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए पांचवीं काउंसिलिंग नौ से 14 मार्च तक होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए पांचवीं काउंसिलिंग कराने का फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग की खाली सीटों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में 60 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने रविवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति अब तक प्राप्त नहीं हुई है